श्रम स्विकृती स्थानिय तहबाट नै गरिने

७ बैशाख २०८०, बिहीबार

श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन सङ्कलन स्थानीय तहले गर्न थालेका छन् । देशभरका ७५३ वटै पालिकाले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन सङ्कलनको काम पालिकास्तरबाटै गर्न थालेका हुन् ।
चैत १२, २०७९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय पालिकाबाटै आवेदन सङ्कलन गर्ने बताएको थियो । सोही आधारमा स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो पालिकाभित्र आवेदन सङ्कलनको काम थालेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो तथा सहज बनाउन सरकारले स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने कार्य स्थानीय तहबाटै गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ३ वैशाखदेखि महानगरको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत आवेदन भर्ने काम थालेको छ । महानगरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारको श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट थालिएको छ
कतिपयले त्यसको तयारी गरिरहेका छन् भने कतिपयले सबै व्यवस्था मिलाएर काम थालिसकेका छन् ।

त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सबै रोजगार सेवा केन्द्रलाई अनलाइन मार्फत तालिम दिइएको थियो ।श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको सबै काम अनलाइन मार्फत हुन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस) मार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
निःशुल्क रूपमा भर्न सकिने अनलाइन मार्फत फारमका लागि श्रमिकहरू पैसा तिर्न बाध्य हुन्छन् । कोही आफूले फाराम भर्न नजानेर दलालकहाँ जान्छन् । भने कोही साइबरमा गएर पनि फाराम भर्ने गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूबाट पैसा लिने गरिन्छ । र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सुरुवाती प्रक्रियाबाटै ठगिन थाल्छन् ।

त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि विभागले पालिकास्तरमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ। यो सबै काम अनलाइन मार्फत नै हुन्छ । त्यसरी फारम भर्दा कामदार नठगिउन् भनेर पालिकामा गएर भर्न सकिने व्यवस्थामिलाइएको हो।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन सरकारले यसअघि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको कार्य अघि बढाएको थियो । अनलाइन मार्फत प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयहरूबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्य अघि बढाएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले पालिकास्तरबाटै आवेदन भर्न सहयोग गर्न थालेको हो । यसको उद्देश्य श्रमिक विभिन्न बहानामा ठगिने कार्य अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ।