डेढ वर्षमा पनि मोडालिटी नबन्दा जापानमा रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा

२२ कार्तिक २०७७, शनिबार

जापान र नेपाल सरकारबीच जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सहमति भएको डेढ वर्ष बढी पुग्यो । तर, अहिलेसम्म जीटुजी सम्झौता अनुसार एक जनाले पनि जापान जान पाएका छैनन् । जापान रोजगारको मोडालिटीको विषयमा कुनै पनि प्रगति नभएपछि कामदार जापान जाने प्रक्रियामा ब्रेक लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राय जापान लैजाने प्रक्रियामा कुनै पनि प्रगति नभएको बताउँछन् । उनले अझै मोडालिटीकै विषयमा आन्तरिक तयारी भएको बताए । ‘निर्णय कहिले हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ राय भन्छन, ‘कार्यविधि बनेर मन्त्रिपरिषदमा जान्छ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि जापानको माग अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’

१४ वटा कार्यक्षेत्र मध्ये पहिलो लटमा कस्तो माग आउँछ, त्यसलाई पहिले लटमा पठाइने उनले बताए । के काम गर्न जाने भन्ने यहीबाट छुट्याएर पठाउने बताइएको छ । जापानले उद्योग, कृषि, नर्सिङ केयरलगायत १४ क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहमति गरेको थियो ।

यता, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल पनि जापान रोजगारको लागि पठाउँन कार्यविधिमाथि छलफल भइरहेको बताउँछन् । अहिलेसम्म मोडालिटी तयार नभएको र छलफल मात्र भएको उनले बताए । कहिलेदेखि कामदार जान पाउँछन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भाषा पास गरेर बसेकालाई कसरी छनौट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मात्र बताए । जापान रोजगारीको सहजीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थापना गरिएको जापान युनिट मौन छ ।

जापानसँग ११ चैत ०७५ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री गोकर्ण विष्टले जापानी पक्षसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा जापानी भाषा उतिर्ण गरेर बसेकाहरु अन्यौलमा परेका छन् । समझदारीकै बेला मोडालिटी स्पष्ट नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । मोडालिटी स्पष्ट नगरी सम्झौता गर्दा जापान जाने प्रक्रियानै ढिलो हुने भन्दै आलोचना समेत भएको थिए । समझदारीपत्रमा सन् २०१९ को अप्रिलबाटै नेपाली कामदार लैजाने उल्लेख छ ।

कुन मोडालिटीबाट कामदार लैजाने, कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजानभन्ने जस्ता विषय बैलैमा टुङ्गोमा नपुगी  जापानसँग श्रम सम्झौता गर्दा भाषा उतिर्ण गरेर बसेकाहरु अलपत्रमा पर्नुपरेको छ ।

जापान रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा

जापान रोजगारीका लागि भाषा तथा सीपमा दक्षता भएकाहरू छनोट गर्ने जिम्मा जापान सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनी जापान फाउन्डेसनलाई दिएको छ । रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापान जान झण्डै सात सयले भाषा पास गरेर बसेको भनिएको छ । नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने तयारी समयमै नगरिँदा रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने देखिन्छ । जापान जान तयार रहेर बसेको जनशक्ति पनि लामो प्रतिक्षा गर्नुपर्ने भएपछि विकल्पको खोजीमा लाग्न सक्नेछन् ।

सन २०१८ डिसेम्बरमा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति पारित गरेपछि नेपालीलाई पनि कामदारका रूपमा जापान जाने बाटो खुलेको थियो।सो नीति पछि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यको रुपमा जापानलाई जिटुजी मोडलमा अघि बढाउन प्रक्रिया थाल्यो र मोडालिटी बिना नै हतारमा गरिएको सम्झौताले कामदारलाई अलपत्र पारेको छ ।

विद्यार्थी भिसा सहजै पाइने भएकाले सोही भिसालाई नेपालीले जापान प्रवेशको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालीको लागि जापान आर्कषक गन्तव्य बनेको छ ।

विदेशी कामदार भित्र्याउन जापान सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलब ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको थियो । सो समयमा जापान सरकारले आफ्नो स्वेतपत्रमार्फत जापानमा २० वर्षदेखि कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो अभाव पछिल्लो समय झन् चुलिँदै गएको भनेको थियो ।