आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट पढ्नुहोस् २१ बुँदामा

१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो। यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

पढ्नुहोस् यसपालिको बजेट  २१ बुँदामाः

१. एघार खर्ब ७९ राजस्व उठ्ने, आन्तरिक ऋण पूरै उठाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ।

२. बीस वटा संस्थान तथा स्रोत नभएका आयोजना खारेज

सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेकाे छ। २० वटा बाेर्ड तथा समिति खारेज गरिएकामा मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता संस्थानको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उल्लेख गरिएको छ।

३. एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने/ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड विनियोजन

४. समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
५. आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मूल्य वृद्धि ६.५ मा सीमित राखिने

६. गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

७. पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै

८. वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुंगा र गिट्टी निर्यात गरिने

९. निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म सटहीको सुविधा पाउने

१०. घटाइयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट, पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे।

११. सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने

१२. आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिनेसरकारले ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ।

१३. लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने

१४. वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा-सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

१५. पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड

१६. कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपा निर्माण गरिने

१७. ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा

१८. कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने

१९. साना करदातालाई सुविधा, चार-चार महिनामा कर र सोको विवरण पेस गरे हुने

२०. नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध सबै स्वरोजगारलाई पेन्सन

२१. ब्युँत्याइयो गैरसंवैधानिक सांसद विकास कोषका कार्यक्रम सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको छ। संघीयताको मर्म विपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष ब्युँत्याएको हो।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो। स्थानीय निकायका प्रमुख, पूर्व अर्थसचिव तथा विज्ञहरूले भने विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नब्युँताउन आग्रह गरे पनि सरकारले खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो।