के कारण बालकृष्ण, टोपबहादुर लगायतका थुनामा पठाइएका नेताहरू हरू कैदी नभएर बन्दीमात्रै हुन् ?

४ असार २०८०, सोमबार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असार १ गते शुक्रबार १६ जना प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १८ जना प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जेलमा बन्दी जीवनका लागि पठाइएको बताइएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई भने क्रमशः ५ लाख र १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई थुनामुक्त गर्ने आदेश भएको छ ।

धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएकामध्ये लक्ष्मी महर्जनको गिरोहका सदस्य वा पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क नभई उनको बैंक खाता उनका श्रीमानले प्रयोग गरेको दाबी लिइएको छ ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालक टंक गुरुङ लाइ १० लाख धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएका छ।  गुरुङ रेस्टुरेन्ट सञ्चालक रहेको र आफ्नो रेस्टुरेन्टमा प्रतिवादीहरू आउँदा चिनजान मात्रै भएको दाबी लिइएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका १८ मध्ये १६ जना अहिले नै दोषी भएको नभई उनीहरूलाई धरौटी लिई वा साधारण तारेखमा रिहा नगरी थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको छ । थुनामै बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनेको दोषी ठहर भइसकेको होइन ।

तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा उनीहरू निर्दोष हुन् भन्ने नदेखिएको र उनीहरूलाई बाहिर पठाउँदा प्रमाणहरू लोप हुनसक्ने, उनीहरू भागेर अन्यत्र जान सक्ने आदि कारणबाट उनीहरूसँग धरौटीमा वा साधारण तारेखमा रिहा नगरिएको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो आदेश प्रतिवादीहरू थुनामै बसेर मुद्दा प्रक्रियामा सहभागी हुने कि बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने भन्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय मात्र हो ।

जिल्ला अदालतले १६ जनालाई थुनामै बसेर मुद्दा लड्नुपर्ने र दुई जनालाई थुना बाहिरै बसेर पनि मुद्दा लड्न पाउने गरी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका १८ जनामध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै तत्कालका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई लगायतका व्यक्तिहरू हाल कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।

अदालतले फैसला गरी दोषी ठहर भएर जेल पठाएकालाई कैदी भनिन्छ भने मुद्दा चलिरहेको समयमा थुनामा पठाएकालाई बन्दी भनिन्छ । त्यसकारण थुनामा पठाइएकाहरू कैदी नभएर बन्दीमात्रै हुन् ।

बन्दी जीवन बिताउने आदेश भएकाहरू अब धरौटी वा साधारण तारेखमा थुनामुक्त हुन पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान पाउनेछन् ।

जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै थुनामा पठाइएका प्रतिवादीहरू मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा नबसी साधारण तारेख मा धरौटीमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि निवेदन लिएर उच्च अदालत जान सक्नेछन् ।

त्यसै गरी धरौटीमा रिहा गरिएका व्यक्तिहरूको हकमा थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पनि निवेदन लिएर उच्च अदालत जान सक्नेछ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालत पाटन रहेका कारण उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर जान सक्नेछन् ।

यदि उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेमा वा केहीलाई छाड्ने र केहीलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएमा चित्त नबुझाउनेहरू उत्प्रेषणको रिट लिएर उच्चको थुनछेक आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पनि जान पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेमा थुनछेक प्रयोजनको बाटो समाप्त हुनेछ र फाइलहरू सबै जिल्ला अदालतमा आएर मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

 

त्यसपछि थुनछेक आदेशको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतसम्म निवेदन पुगेमा त्यहाँबाट सक्कल फाइल नै मगाउन सक्ने भएकाले मुद्दा अझै केही समय ढिला हुन सक्छ ।

जब फाइल जिल्ला अदालतमै आइपुग्छ, त्यसपछि त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दाको प्रक्रियामा फरार रहेका प्रतिवादीको हकमा म्याद जारी गर्नेछ, जसलाई समाह्वान भनिन्छ

यस्तो अवस्थामा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी ल्याउन पक्राउ वारेन्ट जारी गर्ने वा प्रतिवादीको घर ठेगानमा पत्र पठाउन सक्नेछ ।

त्यसै गरी यस प्रकरणमा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएमा र प्रहरी वा अभियोजनकर्ताले अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता देखिएमा त्यसउपर पूरक अभियोजन पनि ल्याउन सक्नेछन् ।

त्यसै गरी पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको अन्य अपराधमा पनि संलग्नता देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि दायर गर्न सक्नेछन् । यी दुवै मुद्दा भने विशेष अदालतमा दर्ता हुनेछ ।

जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ वारेन्ट वा म्यादभित्र फरार प्रतिवादीहरू उपस्थित भएनन् भने अवधि कटेपछि चुक्ता भएका प्रतिवादीहरूको हकमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने लगायतको आदेश हुनेछ ।

अभियोजनका क्रममा पेस गरिएका कल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेण्ट, अडियो क्लिप र कागजातको आधिकारिकता जाँच तथा परीक्षणका लागि पठाउने आदेश गर्न सक्नेछ । त्यसै गरी वादी र प्रतिवादीका साक्षीहरुको बकपत्र गराउने काम पनि अदालतले सोही समयमा गर्न सक्नेछ ।

अदालतलाई अन्य कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने लागेमा अदालतले थप प्रमाण बुझ्न आदेश गर्ने, कतिपय निकायबाट कागजात मगाउने वा त्यहाँका पदाधिकारी व्यक्तिलाई नै बुझ्नका लागि अदालतमा झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ ।

फर्स्यौट गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अधिकतम समय भनेको १८ महिना तोकिएको छ । त्यसकारण पनि यो मुद्दा दर्ता भएको मितिले १८ महिनाभित्रै सकाउनुपर्ने दबाब रहन्छ । यद्यपि प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेमा भने १८ महिनाभित्रै सक्नैपर्ने बाध्यकारी भने होइन ।