ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा

५ भाद्र २०८०, मंगलवार

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणकाे अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सीआईबीले उक्त प्रकरणमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हाे ।

ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइएको हो। सो प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने जानकारी दिए । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।

यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ ।

उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

२०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ का विभिन्न मितिका निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा दर्ता कायम गरिएको थियो । यो निर्णय गराए वापत् विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलिया करिब २२ रोपनी जग्गा घूस वापत् लिएका थिए ।

०४९ मा राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गा पुन भूमाफियाले २०५७ मा नक्कली मोही खडा गरेर आधा हिस्सा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारकी सदस्य सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो ।

उक्त जग्गा पनि पछि भूमाफियाले आफ्नो बनाएका थिए । बाँकी रहेको करिब ३० रोपनी समेत हडप्ने योजनासहित २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

२०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । यो सहित कूल १४३ रोपनी ६ आना ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।