नयाँ चुच्ने नक्सासम्बन्धी पत्राचारबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग

१९ भाद्र २०८०, मंगलवार

काठमाण्डौं- नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेको विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रश्न उठेका छन् ।

नेपालको नक्सामा समेटिएको भूमि भने व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्ने माग भइरहेकाबेला चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासमेतको भूमि नसमेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि विभिन्न कोणहरुबाट बहस सिर्जना भएका छन् ।

चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नयाँ नक्साबारे पत्राचार नै नगरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे जानकारी गराउन सांसदले माग गरेका हुन् ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालीन सरकारले पत्राचार नगरेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइप्रति सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् ।

नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि ०७७ जेठ ७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर चुच्चे नक्सा निकालेको थियो । त्यसलाई नेपालको संसद्ले जेठ ३१ मा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेर संविधानको अंग बनाएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै उक्त नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराइएको बताएको छ ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे विस्तृत जानकारी दिन माग गरेका छन्।

तेस्तै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले आइतबार सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका लागि ओखलढुंगा पुगेको अवसरमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालले अरू मुलुकलाई हालसम्म जानकारीस्वरूप पत्राचार नगरेको बताएका थिए

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको नयाँ नक्साबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि पत्राचार गरेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो तर नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई पत्राचार भने नगरेको पाइएको हो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको दाबी गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘तत्कालीन सरकारले चीनसहित सबै कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नै गरेर जानकारी गराएका थियौं । त्यसमा समर्थन जुटाउने र बुझाउने काम सरकारको हो ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा सोमबार सांसदहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको वा नगराएको सम्बन्धमा अनौपचारिक चर्चा भएको थियो । ‘समितिमा सांसदबीच छलफल भएपछि सबैभन्दा पहिला परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर चुच्चे नक्सा आएपछि नेपालले पत्राचार गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा सोध्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रालयलाई समितिले पत्राचार गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने सहमति भएको बताइएको छ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले सरकारले त्यसलाई सच्याउनका लागि चीन सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय संसद् भवन परिसरमा सोमबार सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा चीन सरकारलाई नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताए । चीनले नेपालको नक्सा पनि समेट्दा पुरानै नक्सालाई मान्यता दिनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तौलाले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सच्याउनका लागि नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभामा बोल्दै एमालेकै दिलकुमारी रावलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘छिमेकीले उठाएका सवालमा सरकारको कूटनीतिक पहल कमजोर भएको हो कि ? हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

चीनले भदौ ११ मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा समावेश गरेको थियो । भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा चीनले पनि पुरानै नक्सा राखेपछि आलोचना भइरहेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नक्सा बिवादकै कारण पाँच दिने चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए। उनले नेपालको चुच्ने नक्सा अस्वीकार गर्दै चीनले बुच्चे बनाइदिएका कारण आफू नैतिक रूपमा पनि चीन भ्रमणमा जान नमिल्ने अवस्था आएको बताएका थिए। प्रमुख शाहले चीनले नेपाललाई नै नसोधी नेपाली भूभागलाई भारतको देखाउनु नेपाली संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम भएको बताएका छन ।