सर्वोच्चले गर्‍यो मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर, ४८ घन्टाभित्र कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश

२२ भाद्र २०८०, शुक्रबार

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गरेको छ। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीको निर्णायक मतलाई संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेको हो।

यसअघि सभामुखले गरेको समर्थनको हस्ताक्षरबाट भएको थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै बदर गरिदिएको थियो। यसपालि फेरि थापालाई सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ति बदर गरेको हो।

मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ६ भदौमा रिट दर्ता गराएका थिए। सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीमार्फत मतदान गराएर विश्वासको मत लिने कार्य असंवैधानिक भएको कार्कीको दाबी थियो।

कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले पूर्वआदेशबमोजिम संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र सरकार गठनको परमादेश दिएको छ। प्रदेश सभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् भने गठबन्धनबाट कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ।