नतिजालाई मात्र हेर्ने परिपाटीले परीक्षा प्रणाली र शिक्षा कहाँ पुग्दै छ

२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार

विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा जब फाल्गुन अन्तिम हुन्छ अनि अनेकन मुद्दाहरु आउँछन् । केही वर्ष अघिसम्म यस्ता अनेकन मुद्दाबारे थोरवहुत बहस र छलफल हुन्थे । तर, हिजोआज न बहस छन्, न छलफल । खासगरी सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रमा देखिएको शिक्षाको यावत समस्याका बारेमा नागरिक समाज र राज्यलाई मतलबै हुन छाडिसकेको छ । जसको परिणति हिजो मात्रै मोरङ एसईई परीक्षामा २०० जनाभन्दा बढी नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ गरिनुले पनि हाम्रो बहस ठिक ठाउँमा भएको देखिँदैन । शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर हेर्नेभन्दा पनि पास र फेलसँग मात्र हेर्ने परिपाटीले हाम्रो परीक्षा प्रणाली र शिक्षा कहाँ पुग्दै छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ ।

हाम्रा सार्वजनिक शिक्षाहरुको आधारभूत तहको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ । खाली नतिजालाई मात्र हेर्छौै । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने नाम चलेका तीनवटा सार्वजनिक माविहरुको प्राविस्तरको मूल्यांकन हेर्नु जरुरी छ । हामी नतिजामूखी बन्दा निजी विद्यालयबाट पाँच कक्षामाथि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई लिएर अनि नतिजा राम्रो भयो भनेर खोज्दै छौँ । सरकारी विद्यालय भनेको सबैखाले जान्ने र नजान्ने विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ हो । संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । र सरकारी विद्यालयले त्यहाँ भर्ना जाने विद्यार्थीलाई अनिवार्य लिनु दायित्व हो । तर हाम्रो समाजभित्रका अरु कुराहरु हेरिरहेको छैन् । वडादेखि नगर अनि प्रदेशदेखि केन्द्र अनि दातृ संस्थाहरु त्यही तीनवटा विद्यालयमा केन्द्रित भइरहेका छन् । जसको आधारभूत स्तरको पढाइको कुनै छलफल बहस छैन् । यी विषयहरुलाई छलफल नगरीकन, भित्र नबुझिकन र अरु आधारभूत स्तरका विद्यालयहरुमा लगानी र त्यसको प्रभाव नहेरीकन जुन लहडमा हामी बगिरहेका छौँ यसले दुईचार वर्षमा दुर्घटना निम्त्याउँछ ।
एसईई परीक्षामात्रै पनि २० वर्षअघि जस्तो टाइट गरिदिने हो भने अनि थाहा हुन्थ्यो हाम्रो नतिजा कहाँ छ । हुनत हिजो एक सय १६ जनाको पक्राउले विद्यालय शिक्षाको अवस्था उजागर गरिदिसकेको छ । स्थानीय पालिकामा विद्यालयका रेखदेख र अधिकारहरु प्रत्यायोजन हुँदा त्यसलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्ने कुरामा यो पाँच वर्ष कुनै तह प्रभावकारी देखिएको छैन् । झन्डै यता एक वर्षपनि बित्यो । शिक्षाका कुनै गतिला योजनाहरु सुन्न या देख्न पाइन्न । हाम्रो अनुगमन संयन्त्रहरु यति कमजोर भएको छ कि त्यसले केही गर्नै सक्दैन ।

मोरङको प्याव्सनको एउटा उर्दी हेर्ने हो भने पुग्छ । उसले यो शैक्षिक सत्रमा आफ्ना विद्यालयहरुलाई तोकिएका पब्लिकेशनबाहेक अरुको पुस्तक नलगाउ भनेर उर्दी जारी गर्यो । योसम्म त ठिकै छ, हरेक पब्लिकेशनबाट उसले अवैधानिक रकम पनि संकलन गर्यो । उसले कुन पब्लिकेशनको पुस्तक कस्तो छ ? यसले समाजलाई कहाँ पु¥याउँछ हेरेन । खाली पब्लिकेशनको डोनेशन हे¥यो ।
हामी हाम्रो आधारभूत तहको शिक्षामा कहाँ चुक्दै छौँ थाहा हुन छाडिसक्यो । शिक्षाका मुद्धा उठाउने विद्यार्थीहरु र अभिभावक संघहरु गतिला र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा हरेक फाल्गुन महिना सुरु भएपछि गरिब दुखीको सरोकार रहने शिक्षाका बारेमा सबै मौन रहन्छन् । आखिर कहिलेसम्म यस्तो भइरहन्छ ?