राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दै:निर्वाचन आयोग

२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राजनीतीक दलहरूको सम्पत्ति विवरण दलको कार्यालयमै पुगेर छनबिन गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४२ को उपदफा १ अनुसार आयोगले दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो ।

महालेखालाई निरीक्षणका लागि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी– १, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी–२ र राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी– २ गरी ५ जना ‘विशेषज्ञ कर्मचारी’ खटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषय र अङ्कलाई दलको कार्यालयमा रहेको सक्कल कागजात र विवरणसँग जाँच गर्नेछ,

दलको आम्दानी तथा खर्च कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि यसअघि दलको कार्यालमै गएर दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिएको थिएन । पहिलोपटक दलको कार्यालयमा भएको सक्कल प्रतिवेदन र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनको जाँचबुझ गर्न लागिएको हो ।

८२ दललाई सातदिने निर्देशन

आयोगले हिजो (बुधबार) गरेको निर्णयमा समयमा लेखापरीक्षण बुझाएका ८२ दललाई सात दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।

३० दललाई कारबाही गर्दै आयोग

निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । बुधबार बसेको आयोगको बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राजनीतीक दलहरूको सम्पत्ति विवरण तत्‌तत् दलको कार्यालयमै पुगेर छनबिन गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको भट्टराईको भनाइ छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४२ को उपदफा १ अनुसार आयोगले दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो ।

महालेखालाई निरीक्षणका लागि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी– १, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी–२ र राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी– २ गरी ५ जना ‘विशेषज्ञ कर्मचारी’ खटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषय र अङ्कलाई दलको कार्यालयमा रहेको सक्कल कागजात र विवरणसँग जाँच गर्नेछ,’ सहसचिव भट्टराईले भने ।

दलले प्राप्त गरेको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम र आर्थिक साहयताको रकमको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवम् परीक्षण गर्ने अधिकार पनि टोलीलाई दिइएको छ ।‘दलको आम्दानी तथा खर्च कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि यसअघि दलको कार्यालमै गएर दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिएको थिएन । पहिलोपटक दलको कार्यालयमा भएको सक्कल प्रतिवेदन र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनको जाँचबुझ गर्न लागिएको हो ।

८२ दललाई सातदिने निर्देशन

आयोगले हिजो (बुधबार) गरेको निर्णयमा समयमा लेखापरीक्षण बुझाएका ८२ दललाई सात दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।

३० दललाई कारबाही गर्दै आयोग

आयोगले समयमा लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण नबुझाउने ५ दल, एक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाउने १६ दल र समयावधि सकिएपछि बुझाउने ९ दल गरी ३० दललाई कारबाही गर्न लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्नेमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् ।

‘दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनबमोजिम तोकिएको समयवाधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकाले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । उक्त दफामा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ ।

सफाइसहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा ८ बमोजिम पेस गर्न ७ सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई पत्र पठाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेस नगरी समयावधि सकिएपछि बुझाउने ९ राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ दललाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनबमोजिम तोकिएको समयवाधि भित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकाले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ?,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

पहिलो चरणमा स्पटीकरण सोधी सफाइका लागि सम्बन्धित दललाई सात दिनको समयावधि दिई पत्राचार गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । समयमा र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा आयोगले २० हजार जरिवाना लगाउन सक्नेछ ।