टिकापुर घटनाको अदालत बाट फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपूर्व चौधरीको जन्मकैद मिनाहा, कानुनी राज्यको निकृष्ट अभ्यास

३२ श्रावण २०८०, बिहीबार

काठमाण्डौं -आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार मान्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको व्याख्या सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै कानुनी राज्यको निकृष्ट अभ्यास गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर नरसंहारको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ । बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था देखापरेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

‘एक त फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै सरकारले माफीमिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गराएको थियो, त्यो आफैमा गलत थियो’ ऐनमा माफी मिनाहा चाहने व्यक्तिले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाईल गत बैशाखमै अघि बढेर टुंगिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले घटनालाई अत्यन्त अमानविय र सम्भव समाजमा कल्पना गर्न नसकिने घटना भनेपछि त्यसमा संलग्नहरुले कसरी माफी मिनाहा पाउने अवस्था हुन्छ र ?गम्भिर प्रश्न उठ्छ यहाँ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले कानून अनुसार मात्रै माफी मिनाहा र मुल्तवीको विषय औल्याएको छ । त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

त्यही ऐनमा ‘क्रुर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । कानूनमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको बताइएको छ।

माफी मिनाहा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै अर्को रिट निवेदन परिसकेकाले यो फैसलालाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै बाँकी व्याख्या गर्न सक्नेछ।