कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर

८ भाद्र २०८०, शुक्रबार

विराटनगर- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने कुनै पनि नीति, निर्माण तथा कामकाज नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ ।

खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिँदै काम चलाउको मात्रै हैसियत प्रदान गरेको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका र नीति निर्णय नगर्ने अभ्यास रही आएको छ । यस अर्थमा कोशी प्रदेशको थापा नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाएको तेस्रो दिनमा नै कामचलाउ हुन पुगेको हो ।

त्यसदिन सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर गरिएको विश्वासको मत पाएको घोषणामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । थापाको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

एमाले नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतको मतले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत उत्प्रेषको आदेशले बदरभागी रहेको माग गर्नुभएको थियो ।

मन्सुरीले मतदान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सांसदले नाराबाजीका साथै प्रदर्शन गरिरहेका बीच पुनः सभाध्यक्षको आशनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउन भदौ १५ गते पेसी पनि तोकेको छ ।