ललितानिवास जग्गा प्रकरण: कीर्तेमा मात्र २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

१० भाद्र २०८०, आईतवार

काठमाडौं- ललिता निवासमा प्रकरणमा सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चल्ने भएको छ। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको बताइएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी किर्ते कसुरअन्तर्गत चार पूर्व मन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। उनिहरु विरूद्ध किर्ते गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अभियोग लगाएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीयद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो। प्रतिवेदन बुझाउन एक दिनअघि मात्रै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईसँग बयान भने लिएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरीले ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको थियो।

बिचौलियाहरूले २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना, ०६२ मा १२ आना २ पैसा, ०६६ मा २५ रोपनी ७ आना र ०६९ मा ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो।