देशभरका विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक सडकमा, ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ बन्द हुने

४ आश्विन २०८०, बिहीबार

काठमाण्डौं- सार्वजनिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि देशभरका ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन बन्द हुने भएको छ।

सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले सरोकारवालासँग सल्लाह र सुझाव नलिईकनै सुटुक्क विधेयक ल्याएपछि अधिकांश सरोकारवाला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारलाई यो आन्दोलनलाई थेग्न मुस्किल हुने अड्कल गरिएको छ । आन्दोलनलाई सबै दलका शिक्षक संघ र संगठनले समर्थन गरेका छन् ।

आन्दोलनका कारण आज बिहीबारबाट सार्वजनिक विद्यालयमा हुने पठनपाठन ठप्प हुने भएको छ । सडक आन्दोलनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको थियो ।आन्दोलनको पहिलो दिन हिजो ७० हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

प्रहरीले बानेश्वरको एभरेस्ट होटलसम्म मात्रै आन्दोलन गर्न दिएको थियो । देशभरबाट राजधानी आएका शिक्षकले विद्यालय पोसाकमै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । महासंघका अनुसार देशभरबाट राजधानी आएका शिक्षकहरू संसद्भवन जाने प्रयास गरेका थिए । प्रहरी र शिक्षकबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।

प्रहरीले बानेश्वरमा ब्यारिकेट राखेर शिक्षकलाई संसद् भवन जान निषेध गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले यो आन्दोलन निर्णायक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशैभरबाट राजधानी आउनुभएका शिक्षकहरू माग पूरा भएपछि मात्रै आ–आफ्नो जिल्ला फर्कनुहुनेछ ।’

महासंघको मुख्य माग शिक्षक सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुन रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक स्वीकृत पाएर गत साउन २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघले १८ बुँदे माग राखेका छन् ।

महासंघले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर’, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा दुईपटकसम्म भएको सहमति विधेयकमा उल्लेख नगरेको भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ । महासंघले दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग सारेको छ ।

विधेयकमा शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुनेलगायतका प्रावधानहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा हटाउन माग गरेको छ ।

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षक सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले अस्ति सोमबार बोलाएको वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक नआएकाले निर्णायक आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले बताएको छ । उहाँका अनुसार सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ । महासंघले सोको विरोध जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । उता, मुलुकभरका स्थानीय तहले विद्यालय बन्द फिर्ता लिएर तत्काल पठनपाठन शुरू गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् ।

महासंघले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौती दिँदै राजधानीमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका शिक्षकलाई कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्ने बताएको छ ।

त्यसै गरी गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले विधेयकमा भएका कतिपय बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग ब्युँताउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै सोही विधेयक पारित भए मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।